Laxman Ghimire

गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको पहिलो कदम दिल्लीको दूरी तय गरेर सुरु हुन लागेको छ । तर, दिल्लीले नियन्त्रित नाकाबन्दी लगाएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा मध्य दसैँमा यो भ्रमण हुन लागेको छ ।

भ्रमणबारे नेपाल सरकारले आफ्ना सार्वभौम नागरिकलाई छलफलको विषय के के हुनेछ भनेर स्पष्ट जानकारी दिएको छैन । तर बढ्दो चिसोबाट तातो दिल्लीमा पुग्न लागेको नेपाली टोलीको स्वागतमा निकै “भव्य” तयारी गरेको छ । भारतको तयारी निकै “भव्य” छ भन्ने कुरा हालैका तीनवटा घटनाले स्पष्ट पारेका छन् ।

पहिलो, बितेका २० दिनमा भारतीय बिदेश मन्त्रालयका प्रबक्ताले दुईपल्ट नेपालकै विषयमा ब्रिफिङ गरि बोलेका छन् । एउटा देशको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्ता ब्रिफिङ गर्नु सामान्य कुरा होइन र यस्ता घटना पहिले बिरलै मात्र हुने गर्थे ।

दोस्रो, नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण तय हुनासाथ भारतले छलफलका लागि कार्य विवरण लिएर आउन पत्राचार गरेको छ । नेपाल भारत सम्बन्ध औपचारिक कम र अनौपचारिक बढी हुने गरेको सन्दर्भमा छलफल गर्ने विवरणसहित आउनु भन्ने निम्तो समान्य अवस्थामा कसैलाई पनि आउँदैन । त्यसमाथि नेपाल र भारतबीच आपसी हीतमा छलफल गर्न विभिन्न तहमा २६ वटा संयन्त्र छन् । यी सबै संयन्त्रको विवरणमा सितिमिति कुरा हुँदैन । त्यसैले कार्यविवरण माग गर्नु स्पष्टताका लागि राम्रो भए पनि यो पनि सधै भैरहने घटना होईन ।

तेस्रो तर अझै महत्वपूर्ण, नेपालका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको भ्रमणको अघिल्लो दिन भारतीय गृह मन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा भएको सीमा सुरक्षा बल लगायतका सुरक्षा संयन्त्रको बैठकले नेपाल भारतबीचको १७ सय किलोमिटर सीमा नाकामा सुरक्षा प्रबन्ध बलियो बनाउन आफ्नो सीमाको १५ किलोमिटर भित्र ३ तहको सुरक्षा ब्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सुरक्षासँग सम्बन्धित यस्ता कुरा भारतका पत्रपत्रिकामा सितिमिति आउँदैनन्, तर यो विषय भारतका पत्रपत्रिकामा सुटुक्क आएका संविधान संशोधनका ७ बुँदा जसरी आएको छ ।

यी तीनवटै घटनाले एउटा कुरा स्पष्ट भन्न खोजेका छन्, नेपालमा आफूले भनेको र चाहेको जस्तो नहुँदा नयाँ दिल्ली तनावमा छ । यो तनावमा कमल थापालाई भारतले थप तनाव मानेको हुनसक्छ । किनभने आफुले नरुचाएको र नचाहेको गठबन्धनबाट बनेको सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा कमल थापाको दिल्ली यात्रा हुँदैछ ।

लामो समय पञ्चायती व्यवस्थामा बिताएका र तत्कालिन राजा विरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावका हिमायती कमल थापालाई भारतले आफ्नो परम मित्र ठान्दैन । उस्ले यस्तो नठान्ने थुप्रै कारण छन् । त्यसमाथि २८ वर्ष अघि २०४५ सालमा नेपाल भारतबीच तनाव बढेर वर्ष दिन लामो नाकाबन्दी हुँदा कमल थापा मरिचमान नेतृत्वको सरकारमा नेपालका सञ्चार राज्य मन्त्री थिए भन्ने कुरा दिल्लीलाई थाहा छ ।

कमल थापालाई तातो दिल्लीमा चिसो स्वागत हुनेछ र त्यो चिसो “भव्य” हुनेछ भन्ने अनुमान गर्न माथिका तीनवटा घटना र कमल थापाको पृष्ठभूमि नै पर्याप्त छ । तर, आफ्नै जीवनमा भारतले गरेको दोस्रोपल्टको नाकाबन्दीपछि परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले नेपालको अडान स्पष्ट पार्नेछन् भन्ने कुराका पछाडि तीनवटा स्पष्ट आधार छन् ।

पहिलो, संसदको बहुमतले चुनिएको नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री थापाको दिल्ली यात्रा संसद र आम नेपालीले सबैभन्दा बढी चासोको बिषयभित्र पर्छ । दोस्रो, कमल थापालाई मण्डले, निरंकुश, औसरवादी, अनुदारवादी र अरु जे जे भने पनि थापाको राष्ट्रवादी छविमा आजसम्म कसैले दाग लगाएको छैन ।

तेस्रो, थापासित २०४५ सालका परराष्ट्र मन्त्री स्वर्गीय शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले भारतसित कसरी “डिल” गरेका थिए भन्ने कुराको ज्ञान र अनुभव छ । आफ्ना कुरा स्पष्ट र भारतले बुझ्न सक्ने गरि बुझाउन सक्ने वाक्पटुता त कमल थापासित हिजो पनि थियो र आज पनि छँदैछ ।

61%